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देश की नौसेना की ताकत अब और अधिक बढ़ने वाली है. देश में निर्मित स्कॉर्पीन-श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना की सेवा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी शामिल किया गया.

इस पनडुब्बी का नाम पहली फॉक्सटॉर्ट श्रेणी की पनडुब्बी के नाम पर रखा गया है. आईएनएस कलवरी को नौसेना में ऐसे समय में शामिल किया जा रहा है, जब कुछ दिनों पूर्व नौसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा?

  • जम्मू-कश्मीर में इस साल अबतक 200 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। उत्तर-पूर्व में भी सुधार दिखा हैः पीएम मोदी
  • यह पनडुब्बी मेक इन इंडिया और भारत-फ्रांस के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण हैः पीएम मोेदी
  • INS कलवरी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं देश की जनता की तरफ से नौसेना का आभार व्यक्त करता हूंः पीएम मोदी
  • भारत में सामुद्रिक परंपरा बहुत पुरानी है। इतिहासकार बताते हैं कि लोथल के जरिए 84 देशों से व्यापार हुआ करता थाः पीएम मोदी
  • हिंद महासागर ने भारत के इतिहास को गढ़ा है। अब वह भारत के वर्तमान को और मजबूती दे रहा हैः पीएम मोदी
  • हिंद महासागर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के दो तिहाई ऑइल शिपमेंट्स का भार वहन करता हैः पीएम मोदी
  • INS कलवरी को बनाने में भारत का पसीना लगा: पीएम मोदी
  •  आज सवा सौ करोड़ भारतीयों के लिए गौरव से भरा हुआ महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सभी देशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई देता हूंः पीएम मोदी

नई दिल्ली. कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले पार्टी की जीत का विश्वास जताते हुये कहा है कि यह चुनाव एकतरफा और भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला सिद्ध होगा. अगले कुछ दिनों में कांग्रेस की कमान संभालने जा रहे राहुल ने आज एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि गुजरात के लोगों में भाजपा के प्रति काफी गुस्सा है और वहां लोगों की सोच बदली है. उन्होंने कहा कि अब भाजपा मुझसे नहीं गुजरात से डरती है.

गुजरात चुनाव होंगे एकतरफा

चुनाव में कांग्रेस के लिए धुंआधार प्रचार कर चुके राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव एकतरफा होंगे और भाजपा के लिए चौंकाने वाले होंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के हर वर्ग से पूछकर अपना घोषणापत्र तैयार किया और राज्य को एक ‘विजन’ दिया है. चुनाव प्रचार के दौरान पीएम द्वारा मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी ने जो कहा वह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने अच्छा जवाब दिया है कि वह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. उन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिये काम किया है.

पीएम पद का होना चाहिए सम्मान

मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता ने कहा कि वह साफ संदेश दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस पद का सम्मान होना चाहिए. पीएम से हमारे मतभेद हैं वह हमारे बारे में चाहे जो भी बोलें लेकिन कांग्रेस की ओर से उस तरह की बात नहीं की जायेगी. कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के पीएम के बयान के बारे में राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो प्यार और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है. इससे भारत को मुक्त नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष के रुप में वह इस विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे. उनका प्रयास राजनीतिक संवाद के तौरतरीकों को बदलने का होगा. गुस्से से नहीं प्यार से बातचीत होनी चाहिये.

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है. मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य व्यक्ति को भी दोषी पाया गया है. यह मामला राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुईं अनियमितताओं से जुड़ा है. यह ब्लॉक कोलकाता स्थित विनिल आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित किया गया था.

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि राजहरा ब्लॉक के आवंटन के लिए आरोपित फर्म ने आठ जनवरी, 2007 को आवदेन किया था. उसके मुताबिक झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने आवंटन के लिए वीआईएसयूएल की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने आरोपित फर्म को ब्लॉक देने की अनुशंसा कर दी. जांच एजेंसी ने कहा कि उस समय कमेटी के अध्यक्ष एचसी गुप्ता ने कथित तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह तथ्य छिपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल की सिफारिश नहीं की है. उस समय कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोड़ा, बसु और दो सरकारी कर्मचारियों ने वीआईएसयूएल को ब्लॉक दिलाने के लिए साजिश रची. सभी दोषियों की सजा का एलान कल गुरुवार को किया जाएगा.

गोवा। भारत में पनडुब्बी से लेकर एयरक्राफ्ट तक बनाए जा रहे हैं इसी कड़ी में 10 दिसंबर को देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा शिपयार्ड में बन रहे अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत  सुजय को देश  को समर्पित करेंगी। नौसेना की ओर से समुद्री तटों की रक्षा और निगरानी के लिए अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा के बाद सुजय देश के रक्षा बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये जानकारी  गोवा शिपयार्ड के ऑपरेशन निदेशक एस पी रायकर ने दी। रायकर ने बताया कि कोस्ट गार्ड ओपीवीसी वेसिल का सौ प्रतिशत डिजाइन गोवा शिपयार्ड में ही किया जाता है ।यह सुजय अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा जिसमें 4 बोटिंग बोट्स होगी ,छत पर ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग सुविधा होगी। इसमें एक 30 mmगनः  दो 12 . 7  गनः फायर कंट्रोल हथियारों के साथ लैस होगी जो मध्यम और कम दूरी की मार करने वाले हथियारों से भी लेस होगी।  जो समुद्री तटीय इलाकों में दुश्मनों को मात दे सके। इसके साथ ही भारत देश अन्य मित्र देशों  के लिए भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत का निर्माण करता है।

गोवा शिपयार्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय को ही करना है  रसिया सरकार के लिए भी जीव शोपयर्ड का निर्माण कर रही है।रसिया इसको लेकर गंभीर है और लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं। गोवा शिपयार्ड में उनके लिए उनके अनुरूप युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा ।जो अब तक की सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक होगी।इसकी डिजाइन और अत्याधुनिक हथियार रसिया सरकार के मांग के अनुसार लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गोवा शिपयार्ड में पनडुब्बी और युद्धपोत दूसरे मित्र देशों के ऑर्डर के आधार पर बनाए जाते हैं लेकिन इसका फैसला भारत सरकार को ही करना होता है ।भारत सरकार के निर्देश पर ही गोवा शिपयार्ड श्रीलंका, मयमार, उत्तरी कोरिया,  और रसिया के लिए समय समय पर युद्ध पौधों का निर्माण करता है। अभी भी श्रीलंका के लिए दो युद्ध पोत गोवा शिपयार्ड पर बनाए जा रहे हैं। ये भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और यह सभी उत्पाद गोवा शिपयार्ड बनाकर देता है। सबसे खास बात है कि गोवा शिपयार्ड के पास लिफ्टिंग की सुविधा भी है। जो अन्य शिपयार्ड के पास नही है। समुद्र में किसी भी तरह की केजुयल्टी पर   गोवा शिपयार्ड लिफ्टिंग के माध्यम से बचाव कार्य करती है। गोवा शिपयार्ड में निर्मित पनडुब्बी, युद्धपोतों से समुंद्री लुटरों ओर देश की समुंद्री सीमाओं की रक्षा कर देश सेवा में  अव्वल है।

 कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर सवाल दागे। राहुल ने कहा- जीएसटी एक अच्छा आईडिया है। सरकार ने इसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इससे नुकसान हुआ। मोदी ने जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर दो टॉरपीडो मारे। पहला टॉरपीडो नोटबंदी और दूसरा जीएसटी।
 
राहुल ने कहा- मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से बिना सोचे समझे 8 नवंबर को ये सेलिब्रेशन किए। उन्हें समझना चाहिए कि देश को कितना दुख होता है। पीएम को देश के दिल में जो दुख होता है। उसे समझना चाहिए। हिंदुस्तान के पीएम ने देश को जो चोट मारी है उसकी पीड़ा सममझनी चाहिए। 

 इसके बाद उन्होंने कहा- जीएसटी एक अच्छा आईडिया है। सरकार ने इसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इससे नुकसान हुआ। मोदी ने जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर दो टॉरपीडो मारे। पहला टॉरपीडो नोटबंदी। दूसरा जीएसटी। बता दें कि टॉरपीडो एक वेपन यानी हथियार होता है जो आमतौर पर सबमरीन या बड़े शिप को तबाह करने के लिए नेवी इस्तेमाल करती है।

 

 

 

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अलग-अलग योजनाओं और सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है. अब केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब देना है. इसके साथ ही आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कराने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं.

गौरतलब है कि इसके पहले सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी. लेकिन ये समय सीमा सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़ाई जा रही है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. जिनके पास आधार नहीं है उन्हें जल्द से जल्द आधार के लिए अप्लाई करना होगा. वहीं जिनके पास आधार है उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा था कि डेडलाइन सभी के लिए बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए. आधार को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. .

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत एक बीमार पाकिस्तानी नागरिक को लिवर प्रतिरोपण और तीन वर्षीय एक पाकिस्तानी बच्ची को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वीजा देगा।
लाहौर के उजैर हुमायूं के आग्रह पर सुषमा ने कल कहा कि उनकी बेटी को मेडिकल वीजा दिया जाएगा, जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। सुषमा ने ट्विट कर कहा, हम आपकी तीन वर्षीय बेटी की भारत में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वीजा जारी कर रहे हैं। हम उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।  
          
सुषमा ने नूरमा हबीब को भी भरोसा दिलाया कि उनके पिता को मेडिकल वीजा दिया जाएगा, जिनका लिवर प्रतिरोपण होना है। उन्होंने लिखा, हां, नूरमा हम आपके पिता के भारत में लिवर प्रतिरोपण के लिए वीजा दे रहे हैं। हम उनकी सफल सर्जरी और लंबे जीवन की कामना करते हैं।  

भारत-पाकिस्तान में विभिन्न मुद्दों को लेकर कायम तनाव के बावजूद भी सुषमा पड़ोसी देश के नागरिकों के मेडिकल वीजा आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रही हैं।

नई दिल्ली. आधार अनिवार्यता की आवश्यकता का विस्तार करते हुए सरकार ने सभी डाकघर बचत योजनाओं जैसे डाक बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि धारकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है.आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार डिटेल डाक खानों में देने होंगे. जिनके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नांमाकन आवेदन के प्रमाण जमा कराने होंगे. इन असिूचनाओं के साथ, अब वित्तीय क्षेत्र की लगभग सभी सेवाओं जैसे बैंक खाते और बीमा पॉलिसी को आधार के दायरे में ला दिया गया है. विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबों के लिए एलपीजी और सब्सिडी के लिए पहले से ही आधार अनिवार्य है.सरकार ने बेनामी संपत्ति और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए बैंक जमाओं, मोबाइल फोन और अन्य योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. बीते महीने सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार उपलब्ध करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था. गरीब महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस, केरोसीन, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीडीएस, मनरेगा समेत 135 योजनाओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है.इससे पहले सरकार ने सरकारी लाभों और सब्सिडी (जैसे कि कुकिंग गैस) का फायदा लेने के लिए आधार की अनिवार्यता पर जोर दिया था. ऐसे में जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनसे 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था, अब इसी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है.

 

 

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर अब तक का सबसे विवादित बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाकर पीएम बने हैं। साथ ही कहा कि अमित शाह गुजरात में तड़ीपार थे। दरअसल, चौधरी आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर पर सीबीआई छापों के बाद लालू के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी लालू यादव के साथ खड़ी है। कहा कि बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का काम कर रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि सीबीआई और ईडी बीजेपी सरकार की बंधक कठपुतलियों की तहर काम कर रही है। गौरतलब है कि 7 जुलाई को सीबीआई ने लालू यादव के पटना और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापा मारा था। वहीं आज उनकी बेटी भारती के दिल्ली स्थित आवस पर भी सीबीआई ने छापा मारा है।

नई दिल्ली। काले धन पर बनाई गई एसआईटी के उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजित पसायत ने शुक्रवार को बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद से केंद्र सरकार को फायदा हुआ है। अभी तक अघोषित रूप से जमा कैश पर टैक्स के रूप में सरकार को करीब 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं तथा इस राशि में अभी और बढ़ोत्तरी हो सकती है।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, सरकार द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टैक्स अधिकारियों ने उन लोगों से जानकारी मांगी थी, जिन्होंने भारी मात्रा में अपने या दूसरों के खातों में कैश जमा कराया था।

हालांकि, कई लोगों ने सजा से बचने के लिए अपनी अघोषित आय पर 60 प्रतिशत का जुर्माना देना स्वीकार किया, जो अब बढ़कर 75 फीसद हो गया है। एसआईटी चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह के साथ काले धन के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की निगरानी कर रहे पसायत ने बताया, 'टैक्स अधिकारियों ने अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं।'

हालांकि, पसायत ने यह बताने से इंकार कर दिया कि टैक्स से अभी तक कुल कितना कैश जुटाया गया है, लेकिन उम्मीद जताई की यह बड़ा अमाउंट होगा। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद पहले चरण में काले धन के खिलाफ चलाए गए अभियान में केवल 50 लाख या उससे अधिक जमा करने वालों पर नजर रखी गई थी।

इस तरह के जमाकर्ताओं को एसएमएस या ई-मेल भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग सजा से बचने के लिए टैक्स देने को तैयार हो गए हैं और ओडिशा जैसे गरीब राज्य में हजारों लोगों को ऐसे ईमेल और एसएमएस भेजे गए हैं।

 

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