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गोहत्या पर उम्रकैद की सजा हो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए : राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने गायों की सुरक्षा के लिए ज्यादा सख्त प्रावधान लाने का समर्थन किया है. जयपुर की हिंगोनिया गोशाला से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि गोहत्या पर सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर देना चाहिए. फिलहाल राज्य में गोहत्या पर तीन साल की सजा का प्रावधान है.

रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटीकरप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक को प्रत्येक तीन महीने में गौशालाओं पर रिपोर्ट तैयार करने और शहरी विकास सचिव और नगरपालिका आयुक्त को हर महीने गौशालाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा अदालत ने वन विभाग से हर साल गौशालाओं में 5,000 पेड़ लगाने को भी कहा है. हिंगोनिया गौशाला पिछले साल सैकड़ों गायों के मरने की खबर के साथ चर्चा में आई थी. शुरुआत में प्रशासन ने गायों की मौत के लिए उनका बूढ़ा और बीमार होना वजह बताया था. लेकिन, बाद में आई जांच रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह देखभाल की कमी को पाया गया था.

राजस्थान हाई कोर्ट का यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार द्वारा पशु बाजारों में मांस के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का केंद्र का फैसला विवादों में है. केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसी कई राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं. इस बीच, मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने इस फैसले से संबंधित प्रावधानों पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है.

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