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राजनीति

राजनीति (110)

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मानहानि का केस कर रखा है. इस मामले में अब केजरीवाल चाहते हैं कि इस मुकदमे में 3.86 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान दिल्‍ली सरकार वहन करे . अब इस मसले पर बिहार बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्‍होंने आप नेता पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है

 ''कमाल का आदमी है ये तो. दिल्‍ली में, दिल्‍ली की जनता के पैसे पर इतनी मौज तो शायद मुगलों ने भी नहीं की होगी. सब मिलके केजरीवाल को प्रणाम कीजिए.''


इस मामले पर बीजेपी ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है. बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आप जनता पर वकील का बोझ डालकर उसे लूट रहे हैं. ये केस सीएम या सरकार पर नहीं है. ये निजी केस है, फीस भी उन्हें देनी चाहिए. जनता के पैसे की लूट कतई मंजूर नहीं है.

इस पर कांग्रेस ने भी आप नेता को घेरा है. कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि लगता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनता के फंड और प्राइवेट फंड में कुछ अंतर नहीं समझते हैं. इस केस में दिल्ली की जनता का पैसा क्यों लगना चाहिए. ये करप्शन नहीं है कि अपने पर्सनल काम के लिए दिल्ली की जनता का पैसा प्रयोग करने की कह रहे हैं.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाना शुरु कर दिया है। आरएसएस के मुखपत्र को दिए अपने साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा बातचीत से सुलझना चाहिए। पांचजन्य मैगजीन ने अपने लेख में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह का स्वागत किया है।
सरकार मदद के लिए तैयार
योगी आदित्यनाथ ने अपने साक्षात्कार में कहा कि "मैं सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करता हूं, यह मामला मैत्रीपूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए सुलझना चाहिए, इसके लिए अगर किसी भी चरण में सरकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम इसके लिए तैयार है।" वहीं दूसरी तरफ अपने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी कार्रवाई की गई वह हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई है।
कोर्ट के फैसले के अनुसार हो रही कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल 2015 व हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अवैध बूचड़खानों की बात कही थी और राज्य सरकार को इसके लिए काम करने का निर्देश दिया था, हमने कोर्ट के उन्ही दिशानिर्देशों का पालन करते हुए काम करना शुरु किया है। आप वैध और अवैध बूचड़खानों के बीच भ्रम नहीं फैला सकते हैं, सरकार का निर्देश बिल्कुल साफ है कि कार्रवाई अवैध बूचड़खानों के खिलाफ की जाए।

यूपी में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद से समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन आज उनकी ओर से बड़ा बयान आया है। उन्होंने अखिलेश के खिलाफ बयान दिया है। उनके बयान में एक पिता का दर्द झलकता हुआ दिख रहा है।

उन्होंने कहा, जो अपने पिता का नहीं हो सका वो किसी और का कैसे हो सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा, 'मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। किसी पिता ने अपने रहते हुए बेटे के लिए पद का त्याग नहीं किया है। अखिलेश ने बदले में क्या किया? इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ।

पांच साल से हो रहे है मेरा अपमान

मैनपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कन्नौज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सही था कि जो बाप का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है।अखिलेश-रामगोपाल ने ये साजिश की थी। इस दौरान वे मैनपुरी से चुनाव लड़ने का संदेश भी दे गए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे। समर्थकों से बात कर करेंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में बांटे गए 2.8 करोड़ राशन कार्ड वापस लेने का फैसला किया है. इन राशन कार्डों पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है.
वहीं सरकार की ओर से अब इनकी जगह ऐसे राशन कार्ड बांटे जाएंगे जिनमें स्मार्टकार्ड की तरह बार कोड होगा. गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने जो नए राशन कार्ड जारी किए थे उन्हें करीब तीन करोड़ परिवारों को बांटा जा चुका है. इन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी.
अपग्रेड होंगी ई-पॉस मशीनें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण प्रणाली को पुख्ता बनाने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम (ई-पॉस मशीनों) को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ कोटे की हर दुकान से सभी कार्डधारकों और उनके परिवार के सदस्यों के आधार भी जुटाए जाएंगे।
2.80 करोड़ कार्ड होंगे वापस
राजधानी में करीब 6 लाख से अधिक कार्ड बंट चुके हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा 2.80 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 60 लाख कार्ड बंटने बाकी है।

नई दिल्ली. शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया . उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति बनने के इच्छुक नहीं हैं. संजय राउत ने मोदी सरकार से यह मांग की थी कि भागवत को अगला राष्ट्रपति बनाया जाए. उन्होंने कहा था कि देश में शीर्षतम पद है. बेदाग छवि वाले किसी व्यक्ति को इस पर आसीन होना चाहिए. 

संजय ने कहा था कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भागवत राष्ट्रपति के पद के लिए अच्छी पसंद होंगे. लेकिन उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला उद्धवजी द्वारा किया जाएगा. शिवसेना नेता ने कहा था कि पिछले दो राष्ट्रपति चुनाव में बालासाहब धारा के विपरीत गए और उन्होंने वह किया जो राष्ट्रहित में था. 


लोकसभा में बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) से जुड़े चार बिल पेश किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। यह चार बिल- सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इन्टीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी), यूनियन टेरिटरीज जीएसटी (यूटीजीएसटी) तथा जीएसटी मुआवजा कानून हैं। बिल पर चर्चा चल रही है। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में एक समान टैक्स प्रणाली होगी। जेटली ने कहा- “अधिकारों का दुरुपयोग ना हो यह ध्यान रखना होगा।”
वित्त मंत्री ने कहा कि लग्जरी सामानों पर टैक्स में से 28 फीसदी के बाद के हिस्से का इस्तेमाल राज्यों का घाटा पाटने के लिए किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए सरकार जीएसटी लागू करना चाहती थी। देर होने से देश को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वीरप्पा मोइली ने केंद्र सरकार पर राज्यसभा को दुर्बल करने का आरोप लगाया और सभी सदस्यों से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा – “ऊपरी सदन राज्यों की परिषद है, फिर भी महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघीय ढांचे पर हमला है। मैं कहता हूं कि राज्यसभा के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए।” वित्त मंत्री ने कहा कि आम सहमति और सिफारिशों पर आधारित एक प्रक्रिया बनाने के लिए जीएसटी की 12 बैठकें की गईं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। परोक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

रायबरेली से लखनऊ आ रही गैंगरेप पीड़िता पर ट्रेन में एसिड अटैक किया गया, जिसके बाद उसे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की।

सीएम आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी केजीएमयू के गांधी वार्ड पहुंचे। गैंगरेप पीड़िता का हाल पूछने के बाद सीएम ने एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की। आदित्यनाथ ने पीड़िता का मुफ्त में इलाज कराने के साथ-साथ पूरे परिवार को सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया। सीएम तकरीबन दस मिनट तक गांधी वार्ड में रुके।

गैंगरेप पीडि़ता पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस जांच के आदेश दे दिए गए हैं | बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। वे आज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। वहीं, इससे पहले वे गुरुवार को हजरतगंज थाने भी गए थे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बतौर सीएम पहले दिन की शुरुआत की है। आदित्यनाथ ने मायावती की पार्टी बीएसपी के नेता की हत्या पर राज्य पुलिस प्रमुख से बात की। 44 साल के आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। आदित्यनाथ के साथ दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करेगी।

 


-भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए अपने पहले कदम में, उन्होंने सभी मंत्रियों से 15 दिन के भीतर संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा।
-मंत्रियों को यह भी हिदायत दी गई है कि वह मीडिया से बातचीत न करें। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ही यूपी सरकार के औपचारिक प्रवक्ता रहेंगे।
-राज्य में बीजेपी के ये दो वरिष्ठ विधायक बाकी विधायकों की ट्रेनिंग प्रक्रिया के भी इंचार्ज होंगे। 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 312 सीटें जीती हैं और उसके कई विधायक पहली बार चुनकर आए हैं।
-मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होने के बाद ही आदित्यनाथ ने डीजीपी जावीद अहमद से मुलाकात कर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगड़ने देने को कहा था। अंदेशा था कि योगी समर्थक शपथ ग्रहण में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।

मनोज सिन्हा का यूपी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है. लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री पद के दो दावेदारों के समर्थकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है. लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के समर्थक उनको सीएम बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है.
बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है. उनके समर्थक भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं. मौर्य के बारे में अमित शाह ने कहा था कि ‘मौर्य ये तय करेंगे कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा?.’ अमित शाह की इस बात से पहले ही साफ हो चुका है कि मौर्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में पिछड़ चुके हैं.
इसी बीच प्रदेश की सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे मनोज सिन्हा ने बयान देकर खुद को रेस से बाहर करार दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड और विधायक दल सीएम का फैसला करेगा. मीडिया गैरजरूरती अंदाजा लगा रहा है.
रविवार शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह
बीजेपी की तरफ से यह पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा.
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे. आज शनिवार को लखनऊ में पार्टी विधायकों की मीटिंग होनी है. इस मीटिंग के समापन के बाद मनोज सिन्हा के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान किया जा सकता है

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