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राहुल ने किया इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन, 10 रुपये में मिलेगा खाना

बेंगलुरु| कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार बुधवार से पूरे बेंगलुरु में ‘इंदिरा कैंटीन’ शुरूआत करने जा रही है. इस कैंटीन में महज़ 10 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को भूख से बचाना है. इस योजना का उद्घाटन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे.

सिद्धारमैया ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा, “मुझे यह घोषणा करने में खुशी हो रही है कि बुधवार से बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन सरकार खोलने जा रही है, जहां हर दिन शहर के श्रमिक और गरीब प्रवासी सस्ते में भोजन करेंगे. प्रारंभिक चरण में, 101 कैंटीन हर दिन 5 रुपये में शाकाहारी टिफिन (नाश्ता) और 10 रुपये में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएगी. रात का खाना भी यहां 10 रुपये में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रारंभिक चरण में 101 कैंटीन हर दिन 5 रुपये में शाकाहारी टिफिन (नाश्ता) और 10 रुपये में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया कराएंगे। वहीं, अक्टूबर में महात्मा गांधी के 148वें जन्मदिन के अवसर पर शेष बचे 97 वॉर्डों में भी ऐसे कैंटीन खोले जाएंगी।

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जमानत के बाद नीमच बॉर्डर पहुंचे राहुल गांधी,करेंगे किसानों से मुलाकात

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को जमकर घेरा है. राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कर्म माफी नहीं सिर्फ गोली दे सकती है. राहुल गांधी मंदसौर जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें नीमच में ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद राहुल गांधी ने पहले जमानत लेने से इनकार कर दिया था.

दरअसल प्रशासन की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार जमानत लेने को राजी हो गए. प्रशासन ने राहुल को एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर किसानों से मिलने की मंजूरी दे दी. इस वक्त राहुल गांधी नीमच बॉर्डर पर किसानों के परिवारों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं.

पूर्व कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने नीमच गेस्ट हाउस जहां राहुल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रखा गया था, के बाहर पत्रकारों को बताया कि लंबी बहस के बाद प्रशासन राहुल को उन किसानों के परिवार से मिलने देने को राजी हो गया है जो पुलिस फायरिंग में मारे गए. हम उनसे राजस्थान-मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर मिलने की कोशिश करेंगे.

मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी. कांग्रेस ने इस मामले के लिए शिवराज सरकार का इस्तीफा मांगा था.

इससे पहले राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वे मंदसौर जाकर पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे. प्रशासन ने राहुल गांधी को मंदसौर जाने की इजाजत नहीं दी तो वे दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते बाइक से मंदसौर जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचते ही नीमच में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 3 साल में किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है.

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मंदसौर जा रहे राहुल गांधी को नीमच में पुलिस ने हिरासत में लिया

मंदसौर। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद हिंसाग्रस्त मंदसौर, नीमच, उज्जैन,रतलाम और देवास समेत कई इलाकों में हालात फिलहाल सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि हालात ज्यादा खराब मंदसौर में हैं जहां मंगलवार (6 जून) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने किसानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 6 किसान मारे गए थे।


इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरूवार को मंदसौर पहुंचे। राजस्थान स्थित उदयपुर के रास्ते राहुल मंदसौर मोटरसाइकिल से पहुंचे। हालांकि जिले की सीमा पर राहुल को पुलिस ने रोक लिया। उन्हें नीमच में ही हिरासत में लिया गया। इसके बाद राहुल ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे मंदसौर में मारे गए किसानों से मिलने और राज्य में घुसने से रोकने के लिए अपना सर्वेश्रेष्ठ काम किया। ऑफिस ऑफ आरजी पर लिखा गया है कि कौन सा कानून कहता है कि किसानों के साथ एकजुटता में खड़ा होना अवैध है, जो अपने अधिकार की मांग करने के लिए मारे गए थे। इससे पहले बुधवार को राहुल ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए वहां जाएंगे।

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नेशनल हेरल्ड केसः सोनिया-राहुल को तगड़ा झटका,IT करेगा जांच

नई दिल्ली. नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका लगा है। इन दोनों ही लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आयकर विभाग जांच को अनुमति दी।कोर्ट ने जांच के लिए इंकल टैक्स को हरी झंडी दे दी है। अब मामूल किया जाएगा कि हेराफेरा की गई है कि नहीं। अब आयकल विभाग यंग इंडिया की जांच करेंगा।
दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की थी कि उन्हे इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएट जनरल प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय जानकारी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने संबंधित विभागों को आदेश दिए थे कि स्वामी को दस्तावेज उपलब्ध कराएं जाएं।बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा. जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन लिमटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया. स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है.
आपकी जानकारी के लिए बतां दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नाडिज, सैम पित्रेदा और सुमन दुबे आरोपी हैं।

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