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लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर पर फेंके कागज, सुमित्रा महाजन ने किया सस्पेंड

ससंद के मानसून सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया. लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन की ओर कागज उछालने वाले 5 कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड कर दिया है. स्पीकर ने गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन, रंजीत रंजन और सुष्मिता देव को 5 दिनों के लिए सस्पेंड किया है. मॉब लिंचिंग पर चर्चा की मांग को लेकर ये सांसद हंगामा कर रहे थे.

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस सांसदों के द्वारा इस तरह की हरकत शर्मनाक है. जिसके बावजूद भी कांग्रेस नेता लगातार हंगामा करते रहे. इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहे. कांग्रेस सांसदों के इस बर्ताव पर स्पीकर सुमित्रा महाजन नाराज हो गई. उन्होंने कहा कि देखना चाहती हूं कि सांसद कितनी अनुशासन हीनता कर सकते हैं, देश भी इनके बर्ताव को देख रहा है.

बीजेपी के लोकसभा में बोफार्स मामले को उठाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि वे लोग इस मुद्दे को काफी लंबे समय से उठा रहे हैं, उन्हें अगले 30 साल तक इस मुद्दे को उठाने दो.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भीड़ के हमले से हत्या की मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पीएम ने तीन बार इस मुद्दे पर कहा है. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है जबतक एक्शन नहीं होगा, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी. अनंत कुमार ने कहा कि पूरे देश के लिए गाय मां जैसी है, हम सभी को गाय की रक्षा करनी चाहिए. गाय की रक्षा करना हमें संविधान भी सिखाता है, लेकिन गाय के नाम पर कोई भी हिंसा नहीं सही जाएगी. खड़गे ने सदन में मॉब लिंचिंग और दलितों पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर चर्चा करने को कहा.

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लोकसभा में चर्चा के लिए जीएसटी बिल पेश, वित्त मंत्री जेटली ने कहा- देश में होगी एक टैक्स प्रणाली


लोकसभा में बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) से जुड़े चार बिल पेश किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। यह चार बिल- सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इन्टीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी), यूनियन टेरिटरीज जीएसटी (यूटीजीएसटी) तथा जीएसटी मुआवजा कानून हैं। बिल पर चर्चा चल रही है। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में एक समान टैक्स प्रणाली होगी। जेटली ने कहा- “अधिकारों का दुरुपयोग ना हो यह ध्यान रखना होगा।”
वित्त मंत्री ने कहा कि लग्जरी सामानों पर टैक्स में से 28 फीसदी के बाद के हिस्से का इस्तेमाल राज्यों का घाटा पाटने के लिए किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए सरकार जीएसटी लागू करना चाहती थी। देर होने से देश को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वीरप्पा मोइली ने केंद्र सरकार पर राज्यसभा को दुर्बल करने का आरोप लगाया और सभी सदस्यों से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा – “ऊपरी सदन राज्यों की परिषद है, फिर भी महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघीय ढांचे पर हमला है। मैं कहता हूं कि राज्यसभा के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए।” वित्त मंत्री ने कहा कि आम सहमति और सिफारिशों पर आधारित एक प्रक्रिया बनाने के लिए जीएसटी की 12 बैठकें की गईं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। परोक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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