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राजनीति

राजनीति (94)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को बेनामी ट्रांजैक्शन ऐक्ट के तहत लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर केस दर्ज किया।
सभी के खिलाफ अवैध जमीन सौदा और 1000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में केस दर्ज किया गया है।
साथ ही आयकर विभाग ने लालू के परिवार के 12 प्लॉट को अटैच किया।
ये सभी प्लॉट कथित तौर पर लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी रागिनी, चंदा, मीसा भारती और दामाद शैलेष के नाम पर है।
लालू यादव के परिवार की जब्त हुई संपत्ति की मार्केट वैल्यू करीब 175 करोड़ रुपये है जबकि परचेज वैल्यू केवल 9 करोड़ रुपये दर्ज की गई है।
आपको बता दें की आयकर विभाग ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को पेश होने के लिए कई बार नोटिस जारी किया है लेकिन वह पेश नहीं हुई थी। जिसके बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। आईटी ने मीसा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

13 जून को आई-टी डिपार्टमेंट ने मीसा के पति शैलेश कुमार के खिलाफ भी बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी का मामला भी दर्ज किया था और उन्हें भी समन भेजकर मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हुए। 7 जून को आई-टी डिपार्टमेंट ने मीसा और शैलेश पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। 

मीसा भारती के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) राकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के एक दिन में एक इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जांच के संबंध में समन्स जारी किए गए थे। 8,000 करोड़ रुपये का मनी लॉन्डरिंग रैकेट, जिसमें दिल्ली के दो व्यापारियों और कुछ राजनीतिक संस्थाएं शामिल हैं।

नई दिल्ली. दिग्गज उद्योग संगठन एसोचैम की गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (GST) को जुलाई से लागू नहीं करने की मांग के एक दिन बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि जीएसटी अपने तय समय 1 जुलाई से ही लागू होगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि हमारे पास जीएसटी को टालने का समय नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि यह 1 जुलाई से ही लागू होगा.

जेटली ने कहा कि जीएसटी को 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को दिल्ली में एक समारोह में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. जीएसटी परिषद ने सरकारी लॉटरी पर 12 प्रतिशत कर निर्धारित किया है जबकि सरकार अधिकृत निजी लॉटरी पर 18 प्रतिशत कर लगेगा. परिषद ने मुनाफाखोरी निरोधक, ई-वे विधेयक विधेयक नियमावली को भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को होगी.

केंद्र में सत्ताधारी एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने राष्ट्रपति पद के अपने प्रत्याशी के नाम पर बना सस्पेंस अाख़िर ख़त्म कर दिया है. एनडीए ने बिहार के मौज़ूदा राज्यपाल 71 वर्षीय रामनाथ काेविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. सोमवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम की घाेषणा की.

बाद में मीडिया से बातचीत में शाह ने बताया कि काेविंद 23 जून काे पर्चा दाखिल करेंगे. शाह के मुताबिक, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य पार्टियों के नेताओं से बात की है. हमें उम्मीद है कि उनके नाम पर सर्वसम्मति बन जाएगी.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के नाम पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है.

उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के छोटे से गांव परौंख में एक अक्टूबर 1945 को रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ. वे अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आने वाले कोली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने 1977 से 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की. इस बीच 1978 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए और 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्थायी वकील रहे. कोविंद 1991 में भाजपा में शामिल हुए. इसके बाद 1994 और फिर 2000 में लगातार दो बार उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए. वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं. साथ ही पार्टी के दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

नयी दिल्ली. अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गयी है. इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनायी गयी कमेटी के सदस्य वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगे. केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि नये राष्ट्रपति  का चुनाव आम सहमति से हो. इससे पहले कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह आम सहमतिवाले राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राथमिकता देगी और बेहतर होगा कि सरकार भी इसे समझ ले.

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय पर आम सहमति कायम करने का प्रयास किया है. किंतु राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तसवीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है. उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति की आवश्यकता को समझे. बेहतर हो कि आम सहमति बने. यह पूछे जाने पर कि क्या प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी को लेकर कोई सहमति बनने के आसार हैं, शर्मा ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि सरकार क्या सोच रही है.

इधर, केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राकांपा प्रमुख शरद पवार तथा राजग गठबंधन के घटक तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से इस मुद्दे पर बातचीत की. चंद्रबाबू ने कहा कि वह राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री के निर्णय का समर्थन करेंगे. वहीं, पवार ने कोई आश्वासन नहीं दिया. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे.

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों द्वारा कर्जमाफी की बढ़ रही मांगों पर सोमवार को कहा कि इसके लिए राज्यों को अपने संसाधनों से कोष का इंतजाम करना होगा। वित्त मंत्री ने ऐसा कहकर एक तरह से इस संदर्भ में केंद्र द्वारा किसी भी तरह की मदद को खारिज कर दिया है।

यह पूछे जाने पर कि किसानों की कर्जमाफी के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों की मदद करेगी, जेटली ने कहा, "मैं इस मुद्दे पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। जो राज्य इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपने संसाधनों से इसके लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की तरफ से मुझे कुछ नहीं कहना है।"

वित्त मंत्री ने फंसे हुए कर्ज (बैड लोन) की बड़ी समस्या पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ सुबह चर्चा करने के बाद यह बात कही।

किसानों की कर्जमाफी तथा अन्य मांगों को लेकर 10 दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर महाराष्ट्र ने रविवार को लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की। इसी तरह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि ऋणों की माफी की मांग पर गौर करने का वादा किया है।

इस साल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उत्तर प्रदेश में भारी जीत दर्ज करने के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को माफ कर दिया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को जमकर घेरा है. राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कर्म माफी नहीं सिर्फ गोली दे सकती है. राहुल गांधी मंदसौर जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें नीमच में ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद राहुल गांधी ने पहले जमानत लेने से इनकार कर दिया था.

दरअसल प्रशासन की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार जमानत लेने को राजी हो गए. प्रशासन ने राहुल को एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर किसानों से मिलने की मंजूरी दे दी. इस वक्त राहुल गांधी नीमच बॉर्डर पर किसानों के परिवारों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं.

पूर्व कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने नीमच गेस्ट हाउस जहां राहुल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रखा गया था, के बाहर पत्रकारों को बताया कि लंबी बहस के बाद प्रशासन राहुल को उन किसानों के परिवार से मिलने देने को राजी हो गया है जो पुलिस फायरिंग में मारे गए. हम उनसे राजस्थान-मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर मिलने की कोशिश करेंगे.

मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी. कांग्रेस ने इस मामले के लिए शिवराज सरकार का इस्तीफा मांगा था.

इससे पहले राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वे मंदसौर जाकर पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे. प्रशासन ने राहुल गांधी को मंदसौर जाने की इजाजत नहीं दी तो वे दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते बाइक से मंदसौर जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचते ही नीमच में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 3 साल में किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है.

मंदसौर। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद हिंसाग्रस्त मंदसौर, नीमच, उज्जैन,रतलाम और देवास समेत कई इलाकों में हालात फिलहाल सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि हालात ज्यादा खराब मंदसौर में हैं जहां मंगलवार (6 जून) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने किसानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 6 किसान मारे गए थे।


इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरूवार को मंदसौर पहुंचे। राजस्थान स्थित उदयपुर के रास्ते राहुल मंदसौर मोटरसाइकिल से पहुंचे। हालांकि जिले की सीमा पर राहुल को पुलिस ने रोक लिया। उन्हें नीमच में ही हिरासत में लिया गया। इसके बाद राहुल ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे मंदसौर में मारे गए किसानों से मिलने और राज्य में घुसने से रोकने के लिए अपना सर्वेश्रेष्ठ काम किया। ऑफिस ऑफ आरजी पर लिखा गया है कि कौन सा कानून कहता है कि किसानों के साथ एकजुटता में खड़ा होना अवैध है, जो अपने अधिकार की मांग करने के लिए मारे गए थे। इससे पहले बुधवार को राहुल ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए वहां जाएंगे।

नयी दिल्लीः देश की सीमाआें पर आैर आंतरिक भू-भाग में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में विदेशी सरजमीं से चीन की सीमा पर बीते 40 साल में एक भी गोली नहीं चलने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को पंजाब के अमृतसर में आॅपरेशन ब्लू स्टार की 33वीं बरसी पर आंतरिक अशांति को फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये.

गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 1984 को पंजाब में आतंरिक आतंकवाद को बढ़ावा देने आैर खालिस्तान की मांग करने वाले हथियारबंद आतंकियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए आॅपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था. मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मंगलवार को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये हैं.

मीडिया में आ रही खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 33 साल पूरे होने से पहले अमृतसर समेत पंजाब के कई भागों में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गयी है. सीआरपीएफ, आईटीबीपी और आरएएफ सहित अर्धसैनिक बलों की करीब 15 कंपनियां राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात की गयी हैं. दअरसल, कई कट्टरपंथी संगठनों ने स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए की गयी सैन्य कार्रवाई की बरसी मनाने की घोषणा की थी.

मीडिया की खबरों के अनुसार, अमृतसर में अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां तैनात की गयी हैं, जबकि शेष कंपनियां लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा, मोहाली, बटाला और पठानकोट तथा गुरदासपुर जिलों में चौकसी कर रही हैं. केवल अमृतसर में ही करीब 5,000 सुरक्षाकर्मियों को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात किया गया है. सीआरपीएफ और आईटीबीपी की पांच कंपनियां और आरएएफ की दो कंपनियां यहां तैनात की गई है. कई स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. स्वर्ण मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जबकि परिसर के अंदर एसजीपीसी का कार्यबल निगरानी कर रहा है.

मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, वर्ष 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने सभी राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों से मंगलवार को ऑपरेशन ब्लूस्टार के 33 साल होने पर शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया है. यहां केंद्रीय कारागार से एक पत्र में राजोआना ने सभी सिख धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से अपने मतभेद भुलाने और ऑपरेशन ब्लूस्टार के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील की.

राजोआना के हाथ से लिखे गये दो पन्ने का पत्र को उसकी बहन कमलदीप कौर ने मीडिया को जारी किया. हत्या अपराधी ने सभी धड़ों से अकाल तख्त की पवित्रता बनाये रखने को कहा. उसने लिखा है कि हमें बस गुरबानी के जरिये सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए. नारेबाजी मत करें. बब्बर खालसा का अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजोआना 31 अगस्त 1995 को हुई पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का मुख्य दोषी है.

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कपिल मिश्रा के साथ धक्का-मुक्की की गई। मंत्रिमंडल और पार्टी से निकाले जाने के बाद बीते कई सप्ताह से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों पर कई प्रकार के आरोप लगा रहे कपिल के साथ विधानसभा में आप नेताओं ने धक्का-मुक्की की।

मिश्रा ने विधानसभा के अंदर एक बैनर लहराया और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए रामलीला मैदान में विधानसभा का मुक्ताकाश सत्र बुलाए जाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने मिश्रा को चेतावनी दी, लेकिन मिश्रा नहीं रुके। गोयल ने बाद में मार्शलों को मिश्रा को विधानसभा से बाहर ले जाने का आदेश दे दिया।

इससे पहले कि मार्शल मिश्रा तक पहुंच पाते, आप के तीन-चार नेता उनसे उलझ पड़े। मिश्रा ने विधानसभा से बाहर पत्रकारों से कहा, ‘इससे पहले कि मार्शल मुझे बाहर करते, मदनलाल, जरनैल सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने मुझ पर हमला कर दिया।’ बीते कई सप्ताह से मिश्रा ने दिल्ली सरकार, केजरीवाल और दिल्ली सरकार में कई अन्य मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला रखा है। 

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