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अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुजय भारतीय युद्दपोत में शामिल होगा

गोवा। भारत में पनडुब्बी से लेकर एयरक्राफ्ट तक बनाए जा रहे हैं इसी कड़ी में 10 दिसंबर को देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा शिपयार्ड में बन रहे अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत  सुजय को देश  को समर्पित करेंगी। नौसेना की ओर से समुद्री तटों की रक्षा और निगरानी के लिए अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा के बाद सुजय देश के रक्षा बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये जानकारी  गोवा शिपयार्ड के ऑपरेशन निदेशक एस पी रायकर ने दी। रायकर ने बताया कि कोस्ट गार्ड ओपीवीसी वेसिल का सौ प्रतिशत डिजाइन गोवा शिपयार्ड में ही किया जाता है ।यह सुजय अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा जिसमें 4 बोटिंग बोट्स होगी ,छत पर ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग सुविधा होगी। इसमें एक 30 mmगनः  दो 12 . 7  गनः फायर कंट्रोल हथियारों के साथ लैस होगी जो मध्यम और कम दूरी की मार करने वाले हथियारों से भी लेस होगी।  जो समुद्री तटीय इलाकों में दुश्मनों को मात दे सके। इसके साथ ही भारत देश अन्य मित्र देशों  के लिए भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत का निर्माण करता है।

गोवा शिपयार्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय को ही करना है  रसिया सरकार के लिए भी जीव शोपयर्ड का निर्माण कर रही है।रसिया इसको लेकर गंभीर है और लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं। गोवा शिपयार्ड में उनके लिए उनके अनुरूप युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा ।जो अब तक की सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक होगी।इसकी डिजाइन और अत्याधुनिक हथियार रसिया सरकार के मांग के अनुसार लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गोवा शिपयार्ड में पनडुब्बी और युद्धपोत दूसरे मित्र देशों के ऑर्डर के आधार पर बनाए जाते हैं लेकिन इसका फैसला भारत सरकार को ही करना होता है ।भारत सरकार के निर्देश पर ही गोवा शिपयार्ड श्रीलंका, मयमार, उत्तरी कोरिया,  और रसिया के लिए समय समय पर युद्ध पौधों का निर्माण करता है। अभी भी श्रीलंका के लिए दो युद्ध पोत गोवा शिपयार्ड पर बनाए जा रहे हैं। ये भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और यह सभी उत्पाद गोवा शिपयार्ड बनाकर देता है। सबसे खास बात है कि गोवा शिपयार्ड के पास लिफ्टिंग की सुविधा भी है। जो अन्य शिपयार्ड के पास नही है। समुद्र में किसी भी तरह की केजुयल्टी पर   गोवा शिपयार्ड लिफ्टिंग के माध्यम से बचाव कार्य करती है। गोवा शिपयार्ड में निर्मित पनडुब्बी, युद्धपोतों से समुंद्री लुटरों ओर देश की समुंद्री सीमाओं की रक्षा कर देश सेवा में  अव्वल है।

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर दो टॉरपीडो मारे

 कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर सवाल दागे। राहुल ने कहा- जीएसटी एक अच्छा आईडिया है। सरकार ने इसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इससे नुकसान हुआ। मोदी ने जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर दो टॉरपीडो मारे। पहला टॉरपीडो नोटबंदी और दूसरा जीएसटी।
 
राहुल ने कहा- मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से बिना सोचे समझे 8 नवंबर को ये सेलिब्रेशन किए। उन्हें समझना चाहिए कि देश को कितना दुख होता है। पीएम को देश के दिल में जो दुख होता है। उसे समझना चाहिए। हिंदुस्तान के पीएम ने देश को जो चोट मारी है उसकी पीड़ा सममझनी चाहिए। 

 इसके बाद उन्होंने कहा- जीएसटी एक अच्छा आईडिया है। सरकार ने इसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इससे नुकसान हुआ। मोदी ने जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर दो टॉरपीडो मारे। पहला टॉरपीडो नोटबंदी। दूसरा जीएसटी। बता दें कि टॉरपीडो एक वेपन यानी हथियार होता है जो आमतौर पर सबमरीन या बड़े शिप को तबाह करने के लिए नेवी इस्तेमाल करती है।

 

 

 

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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा- समझाएं, आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराना क्यों जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अलग-अलग योजनाओं और सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है. अब केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब देना है. इसके साथ ही आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कराने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं.

गौरतलब है कि इसके पहले सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी. लेकिन ये समय सीमा सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़ाई जा रही है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. जिनके पास आधार नहीं है उन्हें जल्द से जल्द आधार के लिए अप्लाई करना होगा. वहीं जिनके पास आधार है उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा था कि डेडलाइन सभी के लिए बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए. आधार को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. .

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