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Rajasthan Board 10th Result 2017: 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान ने आज गुरूवार, 8 जून को 10वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी हुए हैं।

रिजल्ट का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया। इसके अलावा छात्र इस लिंक rajasthan10.jagranjosh.com पर क्लिक करके भी रिजल्ट देख सकते हैं।

10वीं की परीक्षा में इस साल परीक्षा में 1098921 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें 6 लाख 30 हजार 342 छात्र और 4 लाख 68 हजार 479 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन 9 मार्च से 21 मार्च के बीच किया गया था।

2016 की बोर्ड परीक्षा में 10 लाख 81 हजार उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें 75.80 फीसदी विद्यार्थी पास हुए थे। पास होने वाले उम्मीदवारों में छात्रों का पास प्रतिशत 76.02 जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 75.70 रहा था। पिछले साल तनिषा विजय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। बोर्ड ने हाल ही में 12वीं परीक्षा के नतीजे जारी किए थे, जिसमें वाणिज्य और कला के एक साथ जबकि साइंस के नतीजे अलग से घोषित किए गए थे।

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आरक्षण पर गुर्जरों का वसुंधरा सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक बार फिर वसुंधरा राजे सरकार की सिरदर्द बन सकता है. गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार को उनके समुदाय के लिए 10 दिनों के भीतर आरक्षण लागू करने का अल्टीमेटम दिया है. बैंसला का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे.

 

भरतपुर में जुटे गुर्जर
मंगलवार को भरतपुर के बयाना इलाके के पीलूपुरा गांव में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए गुर्जरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में बैंसला के अलावा गुर्जर समाज के कई और बड़े नेताओं ने भी शिरकत की. इस मौके पर बैंसला ने दावा किया कि विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण गुर्जरों का हक है.

कहां अटका है मामला?
राजस्थान सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग की एक अलग कैटेगरी बनाकर गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण दिया था. लेकिन राज्य में कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा होने की वजह से हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद गुर्जरों की मांग पर राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है. लेकिन अबतक वहां से गुर्जरों को कोई राहत नही मिली है. इसके बाद राजस्थान में गुर्जर समाज को विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से बाहर कर दिया गया है. वो दोबारा ओबीसी वर्ग का हिस्सा हैं.

सरकार के खिलाफ गुस्सा
मौजूदा हालात को लेकर गुर्जर समाज में गुस्सा है. गुर्जर प्रतिनिधि आरक्षण को लागू करने में नाकामी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं. पिछले दो गुर्जर आरक्षण आंदोलनों में करीब 120 लोगों की जानें गई थीं और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था. एक महीने से ज्यादा समय तक रेल और हाईवे बंद रहे थे. तब भी राज्य में बीजेपी की वसुंधरा सरकार हीं थी. ऐसे में फिर से गुर्जर आरक्षण की धमकी के बाद लोग सहमे हुए हैं.

 

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जयपुर में आॅनर किलिंग, सास-ससुर ने करवाई दामाद की हत्या

जयपुर. जयपुर में बुधवार सुबह आॅनर किलिंग का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया. करीब दो साल पहले प्रेम विवाह करने वाले एक सिविल इंजीनियर युवक को उसके ससुराल वालों ने घर में ही गोली मार दी. मामले में सास ससुर, साले और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जयपुर के जगदम्बा नगर में रहने वाले अमित नायर की इस मामले में मौत हुई है. मौके पर मौजूद अमित के भाई के अनुसार अमित ने करीब दो साल पहले सीकर की रहने वाली ममता चौधरी से प्रेम विवाह किया था. अमित केरल का रहने वाला है और जयपुर में सिविल इंजीनियर है. अमित के ससुरालवाले शुरू से ही उसकी शादी के खिलाफ थे.

उन्होंने कई बार ममता को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन ममता नहीं गई. इस समय ममता गर्भवती है. बुधवार सुबह ममता के माता-पिता अमित के घर आए. कमरे में बैठे. अमित को बुलाया. तीनों में विवाद हुआ और बात चल ही रही थी कि दो युवक घर में आए और सोफे पर बैठे अमित पर तीन गोली चला दी. अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सास- ससुर और साला व उसका दोस्त फरार बताए जा रहे है.

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खुशखबरी! HC ने हटाई ग्राम पंचायत सहायक भर्ती पर लगी रोक, 27 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2017 पर लगी रोक को हटा लिया है. रोक हटने से प्रदेश में लगभग 27 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में सरकार की नीति और चयन का आधार सही है. ऐसे में भर्ती से रोक हटाए जाना उचित है.

दरअसल, हाईकोर्ट ने ही जनवरी महीने में बोदुराम और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है. वहीं इसमें ऊपरी आयु सीमा भी तय नहीं है.

वहीं भर्ती में पारदर्शिता भी नहीं बरती जा रही है. ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन शुक्रवार कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह संविदा भर्ती है. ऐसे में इसमें आरक्षण और आयु सीमा की बाध्यता जरूरी नहीं है.


अगर भर्ती में पारदर्शिता नहीं होती है तो व्यक्तिगत रूप से कोई याचिकाकर्ता कोर्ट में आने के लिए स्वतंत्र रहेगा. मामले में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसके गुप्ता, वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता विज्ञान शाह, रघुनंदन शर्मा और रामप्रताप सैनी ने मामले में पैरवी की.

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