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Friday, 18 August 2017 00:00

राजस्थान में अब 21% की बजाय 26 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण

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राज्य सरकार ने गुरुवार को पांच घंटे की वार्ता के बाद गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण की मांग मान ली है। इसके लिए ओबीसी कोटे को 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने पर सहमति हो गई है। नोटिफिकेशन के जरिए एसबीसी का पांच फीसदी आरक्षण बाद में अलग किया जाएगा। इस आरक्षण के लिए मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक लाने का संकेत दिया है। एसबीसी आरक्षण के लिए 10 साल में तीसरी बार विधेयक लाया जा रहा है।
गुर्जर समाज को पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर शाम करीब चार बजे मंत्रिमंडलीय कमेटी और समाज के प्रमुख नेताओं के बीच इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में वार्ता शुरू हुई। चार दौर की वार्ता के बाद मंत्रिमंडलीय कमेटी और गुर्जर समाज में ओबीसी कोटे को बढ़ाने पर सहमति हुई। कमेटी के आग्रह पर गुर्जर समाज के नेताओं ने वार्ता के दौरान ही ड्रॉफ्ट तैयार किया और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए, जहां करीब दो घंटे की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई।
बैठक में पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी और सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह भड़ाना समेत गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत समाज के करीब 15 से 20 प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 पंचायती राज भवन में सरकार और गुर्जर समाज के बीच चली वार्ता में मंत्री और नेता कई बार अंदर-बाहर हुए। चार दौर की वार्ता के दौरान मंत्रियों ने कई विकल्प रखे और मांगे। फिर इन पर कुछ अधिकारियों के साथ दूसरे कमरे में बैठकर वार्ता की।
54 प्रतिशत होगा फिर प्रदेश में आरक्षण 49 फीसदी से बढ़कर
एसे होगा 54 प्रतिशत आरक्षण
ओबीसी : 21 के बजाय 26 प्रतिशत
एससी : 16 प्रतिशत
एसटी : 12 प्रतिशत

घोषणा पत्र में ओबीसी कोटे के वर्गीकरण का वादा था, जिसे अलग नोटिफिकेशन जारी कर पूरा करेंगे। इसके लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएंगे।

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